पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (PM‑VBRY) – 2025 की नई रोजगार योजना की पूरी जानकारी

भारत सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने और कंपनियों को अधिक नौकरियां देने के लिए पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (PM‑VBRY), शुरू की है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से पूरे देश में लागू हो चुकी है और 31 जुलाई 2027 तक चलेगी।

सरकार का लक्ष्य है कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के जरिए 3.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार सृजित किए जाएं, जिनमें से 1.92 करोड़ नौकरियां उन युवाओं को मिलेंगी जो पहली बार कार्यबल (Workforce) में शामिल होंगे।

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है?

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) का उद्देश्य युवाओं और नियोक्ताओं दोनों को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना है।

पहले इस योजना को रोजगार-लिंक्ड इंसेंटिव (Employment Linked Incentive – ELI) योजना के नाम से जाना जाता था। अब इसे नए नाम के साथ विकसित भारत मिशन के तहत लागू किया गया है।

रोजगार-लिंक्ड इंसेंटिव (Employment Linked Incentive – ELI) योजना क्या है?

Employment Linked Incentive (ELI) योजना को रोजगार‑लिंक्ड इंसेंटिव योजना या हिंदी में रोजगार‑प्रोत्साहन योजना भी कहा जाता है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को मंजूरी दी थी, और यह 1 अगस्त 2025 से लागू होकर 31 जुलाई 2027 तक चलेगी ।

पुरा बजट लगभग ₹99,446 करोड़ रखा गया है, और इसका उद्देश्य 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियां पैदा करना है, जिनमें से 1.92 करोड़ नौकरियां नई नौकरी ज्वाइन करने वाले युवाओं के नाम होंगी

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य (Objective)

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• नए युवाओं को औपचारिक रोजगार (Formal Sector) से जोड़ना
• कंपनियों को नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना
• कर्मचारियों में बचत की आदत और वित्तीय साक्षरता बढ़ाना
• देश में आर्थिक विकास को गति देना

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (PM‑VBRY) के तहत लाभ कैसे मिलेंगे?

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना दो भागों में लागू की गई है:

1. भाग A – पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए

• पात्रता (Eligibility):
  • जो युवा पहली बार EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में रजिस्टर्ड हो रहे हैं।
  • जिनकी ग्रॉस सैलरी ₹1 लाख/माह तक है।
• लाभ (Incentive):
  • सरकार कर्मचारियों को एक महीने के EPF वेतन के बराबर प्रोत्साहन देगी।
  • प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा ₹15,000 तय की गई है।
• भुगतान कब मिलेगा?
  • पहली किस्त – लगातार 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर।
  • दूसरी किस्त – 12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण पूरा करने के बाद।
• बचत की व्यवस्था:
  • प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा PF खाते या अन्य बचत उपकरणों में रखा जाएगा, ताकि युवाओं में बचत की आदत बढ़े।

2. भाग B – नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन

• पात्रता (Eligibility):
  • EPFO रजिस्टर्ड कंपनियां, जो नए कर्मचारियों की भर्ती करती हैं।
  • यदि कंपनी में 50 से कम कर्मचारी हैं, तो कम से कम 2 नए कर्मचारी भर्ती करना आवश्यक।
  • 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 5 नए कर्मचारियों को रखना होगा।
• लाभ (Incentive):
  • नए कर्मचारियों की सैलरी के आधार पर नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी प्रति माह प्रोत्साहन दिया जाएगा:
    • ₹10,000 तक वेतन – ₹1,000
    • ₹10,001 से ₹20,000 – ₹2,000
    • ₹20,001 से ₹1,00,000 – ₹3,000
• लाभ की अवधि:
  • सामान्य क्षेत्रों में: 2 साल तक
  • निर्माण (Manufacturing) क्षेत्र में: 4 साल तक

भुगतान की प्रक्रिया (Payment Process)

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना

• कर्मचारियों के लिए (भाग A):
  राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए Aadhaar Bridge Payment System (ABPS) से सीधे बैंक खाते में जाएगी।
• नियोक्ताओं के लिए (भाग B):
  प्रोत्साहन राशि सीधे PAN लिंक्ड बैंक खाते में दी जाएगी

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना; आवेदन प्रक्रिया (How to Apply?)

• इस योजना के लिए अलग से कोई आवेदन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।
• जैसे ही कर्मचारी पहली बार EPFO से जुड़ता है और उसका UAN नंबर जनरेट होता है, वह स्वतः इस योजना के लिए पात्र हो जाता है।
• कंपनियों को सही तरीके से ECR (Electronic Challan cum Return) फाइल करनी होती है।

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (PM‑VBRY) के लिए पात्रता शर्तें

• कर्मचारी का पहले से कोई EPFO खाता नहीं होना चाहिए।
• कर्मचारी की सैलरी ₹1 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
• कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक उसी कंपनी में काम करना होगा।
• कंपनी का EPFO में रजिस्टर्ड होना जरूरी है।
• कंपनियों को न्यूनतम 2 या 5 नए कर्मचारियों की भर्ती (कंपनी के आकार अनुसार) करनी होगी।

EPFO क्या है?

EPFO (Employee Provident Fund Organisation) – पूरी जानकारी

EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक प्रमुख संगठन है। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

• PFO की स्थापना 1952 में की गई थी।
• यह Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 के तहत संचालित होती है।
• EPFO रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों से योगदान लेकर Provident Fund (PF), Pension Fund (EPS) और Insurance Scheme (EDLI) का प्रबंधन करती है।

EPFO के मुख्य कार्य

1. Provident Fund (PF) का प्रबंधन
   • कर्मचारियों की बचत (12% वेतन) और नियोक्ता का योगदान (12%) मिलाकर PF खाते में जमा किया जाता है।
2. पेंशन (EPS) का प्रावधान
   • EPFO कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना भी संचालित करता है।
3. बीमा (EDLI) कवरेज
   • कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को बीमा राशि दी जाती है।
4. ऑनलाइन PF सेवाएं
   • UAN (Universal Account Number) के जरिए कर्मचारी अपने PF खाते का ऑनलाइन प्रबंधन कर सकता है।

EPFO में कौन-कौन शामिल होते हैं?

• वह कंपनियां जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, EPFO से पंजीकृत होना अनिवार्य है।
• कर्मचारियों के लिए EPFO सदस्य बनना लाभदायक है क्योंकि यह रिटायरमेंट के बाद फंड और पेंशन सुनिश्चित करता है।

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EPFO से जुड़ने के फायदे

• सेवानिवृत्ति के बाद फंड
• बीमा और पेंशन सुरक्षा
• ऋण (Loan) की सुविधा PF खाते से
• टैक्स लाभ (Tax Benefit)
• ऑनलाइन ट्रैकिंग और निकासी की सुविधा

UAN (Universal Account Number) – EPFO की खास पहचान

• UAN एक 12-अंकों का यूनिक नंबर होता है, जो हर EPFO सदस्य को दिया जाता है।
• UAN के जरिए कर्मचारी किसी भी कंपनी बदलने पर अपने PF खाते को नए नियोक्ता के साथ लिंक कर सकता है।

EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) भारतीय कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह संगठन कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि (PF), पेंशन (EPS) और बीमा (EDLI) जैसी योजनाओं का प्रबंधन करता है।

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना; जरूरी दस्तावेज (Required Documents)

• EPFO का UAN नंबर
• नियुक्ति पत्र (Appointment Letter)
• आधार कार्ड
• आधार से जुड़ा बैंक खाता

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की मुख्य बातें एक नजर में

घटक	पात्रता	लाभ	भुगतान अवधि
भाग A (कर्मचारी)	नई EPFO रजिस्ट्री, वेतन ₹1 लाख तक	1 माह का EPF वेतन (अधिकतम ₹15,000)	6 माह + 12 माह (लिटरेसी ट्रेनिंग के बाद)
भाग B (नियोक्ता)	2 या 5 नए कर्मचारी भर्ती	₹1,000 – ₹3,000 प्रति कर्मचारी/माह	2 साल (निर्माण क्षेत्र में 4 साल)

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्यों खास है?

• सरकार ने इसके लिए ₹99,446 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।
• इससे 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित होंगे।
• युवाओं में बचत और वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा।
• कंपनियों को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा

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पीएम विकसित भारत रोजगार योजना; अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)