अगर आप बिहार की महिला हैं और अपना खुद का रोजगार शुरू करने का सपना देख रही हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। न सिर्फ शुरुआत करने के लिए ₹10,000 मिलेंगे, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर आगे चलकर ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
यह मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ समाज और राज्य की तरक्की में भी अहम भूमिका निभाएगी।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में
बिहार सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 की शुरुआत की है।
इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का व्यवसाय/रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका (Bihar Rural Livelihood Promotion Society) और शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जाएगा।
यह भी पढ़ें:-
Azim Premji Scholarship 2025: लड़कियों के लिए ₹30,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति
SBI Scholarship 2025: जुबली आशा स्कॉलरशिप | 9वीं से विदेश तक पढ़ाई पर ₹20 लाख तक Scholarship
योजना की मुख्य विशेषताओं का सरल विवरण
- ₹10,000 की पहली किस्त
- इस योजना में हर परिवार से चुनी गई एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए शुरुआती आर्थिक मदद दी जाएगी।
- यह पहली किस्त ₹10,000 की होगी, जिससे महिला अपना छोटा व्यवसाय या काम शुरू कर सके।
- ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता
- जब महिला अपना काम शुरू कर देगी और उसका आकलन (जाँच/प्रगति रिपोर्ट) हो जाएगा, तब सरकार यह देखेगी कि आगे बढ़ने के लिए कितनी और मदद की जरूरत है।
- ज़रूरत पड़ने पर ₹2 लाख तक की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी, ताकि महिला अपने रोजगार को और बड़ा कर सके।
- प्रशिक्षण (Training) दिया जाएगा
- सिर्फ पैसा देना ही नहीं, बल्कि महिलाओं को सही दिशा और व्यवसायिक कौशल (Business Skills) भी सिखाए जाएंगे।
- उन्हें रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे अपने काम को लंबे समय तक सफलतापूर्वक चला सकें।
- महिला सशक्तिकरण और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
- जब महिलाएँ आत्मनिर्भर बनेंगी तो उनका परिवार भी मजबूत होगा।
- इससे समाज में महिलाओं की स्थिति सुधरेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी, क्योंकि ज्यादा लोग रोजगार से जुड़े होंगे।
मतलब यह योजना सिर्फ पैसा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को रोजगार शुरू करने, उसे चलाने और बढ़ाने की पूरी मदद करती है।
यह भी पढ़ें:-
वीज़ा (Visa) क्या है? भारतीय पासपोर्ट पर वीज़ा-मुक्त देश 2025
पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana), 2025: उद्देश्य, पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया |
योजना की पात्रता (Eligibility)
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जो नीचे दी गई शर्तों को पूरा करती हों:
- आयु सीमा –
आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। - परिवार की परिभाषा –
योजना में परिवार का मतलब पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे से है।- अविवाहित वयस्क महिला, जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, उन्हें एकल परिवार माना जाएगा।
- करदाताओं को लाभ नहीं –
- आवेदिका और उसका पति आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
- सरकारी नौकरी करने वालों को लाभ नहीं –
- यदि आवेदिका या उसका पति किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी (नियमित या संविदा) में हैं, तो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
- स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ाव –
- योजना का लाभ लेने के लिए महिला का स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ा होना अनिवार्य है।
- जो महिलाएँ अभी तक SHG से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें पहले इसमें सदस्यता लेनी होगी।
- निवास प्रमाण –
- महिला का बिहार राज्य की निवासी होना जरूरी है।
इस तरह, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना खासकर उन महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और रोजगार शुरू करने की इच्छा रखती हैं।
आवेदन प्रक्रिया
1. शहरी क्षेत्र की महिलाएँ
- इच्छुक महिलाएँ जीविका की वेबसाइट (www.brlps.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
- आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक (नाम, खाता संख्या, IFSC कोड सहित)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर (स्कैन कॉपी)
- जो महिलाएँ पहले से SHG (स्वयं सहायता समूह) से जुड़ी हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- आवेदन के बाद सत्यापन कर महिला को SHG से जोड़ा जाएगा और फिर योजना का लाभ दिया जाएगा।
2. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ
- ग्रामीण क्षेत्र में SHG से जुड़ी महिलाएँ अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन कर सकती हैं।
- ग्राम संगठन स्तर पर एक बैठक होगी, जिसमें सामूहिक आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- जो महिलाएँ SHG से जुड़ी नहीं हैं, उन्हें पहले SHG में सदस्यता लेनी होगी और उसके बाद आवेदन करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर
- मोबाइल नंबर
- व्यवसाय का विवरण
यह भी पढ़ें:-
मनरेगा (MGNREGA) 2025: प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का पूरा विवरण, अपडेट और चुनौतियाँ
प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 2025: युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास का नया अध्याय
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से मिलने वाले लाभ
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी, और इसके तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में ₹10,000 की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई थी
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के प्रमुख लाभ
- ₹10,000 की प्रारंभिक सहायता: प्रत्येक पात्र महिला के बैंक खाते में ₹10,000 की राशि जमा की गई, जिसे वे अपना व्यवसाय शुरू करने या पहले से चल रहे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती हैं।
- ₹2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता: महिलाओं द्वारा शुरू किए गए व्यवसाय का 6 महीने के बाद आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर, उन्हें ₹15,000 से लेकर ₹2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता लोन के रूप में प्रदान की जाएगी, जिस पर 12% वार्षिक ब्याज दर लागू हो सकती है ।
- स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ाव: योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना आवश्यक है। इसके माध्यम से ही उन्हें आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन: महिलाओं को उनके चुने हुए व्यवसाय के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा, ताकि वे अपने उद्यम को सफलतापूर्वक चला सकें
✅ पात्रता मानदंड
- महिला आवेदिका को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई होना चाहिए।
- आवेदिका का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- आवेदिका का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए।
- आवेदिका की आयकर दाता नहीं होनी चाहिए, न ही उसके पति की आयकर दाता होनी चाहिए।
- सरकारी नौकरी में कार्यरत महिलाएं या उनके पति इस योजना के लाभ से वंचित रहेंगे
📌 आवेदन प्रक्रिया
- महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए आवेदन करना होगा।
- आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र शामिल हैं।
- आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है।
यदि आप महाराष्ट्र राज्य के निवासी हैं और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया संबंधित राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या जीविका स्वयं सहायता समूह से संपर्क करें।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 बिहार की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और रोजगार देने की एक बड़ी पहल है। इस योजना से महिलाएँ न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि परिवार और समाज के विकास में भी योगदान देंगी।
यह भी पढ़ें:-
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDU-GKY) 2025: बेरोजगार युवाओं के लिए फ्री स्किल ट्रेनिंग और नौकरी का मौका
इथेनॉल क्या है? उत्पादन, उपयोग, फायदे और भारत में महत्व (Ethanol Full Guide)
अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) – पूरी जानकारी
एसबीआई पशुपालन लोन योजना 2025: किसानों और पशुपालकों के लिए सुनहरा मौका
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्या है?
यह बिहार सरकार की एक योजना है, जिसके तहत महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जाता है।
Q2. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में कितनी राशि मिलेगी?
पहली किस्त में ₹10,000 और आवश्यकता अनुसार ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी।
Q3. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन कहाँ करना होगा?
शहरी क्षेत्र की महिलाएँ: www.brlps.in पर ऑनलाइन आवेदन।
ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ: अपने ग्राम संगठन के माध्यम से आवेदन।
Q4. क्या हर महिला इस योजना का लाभ ले सकती है?
नहीं, केवल वही महिलाएँ जो पात्रता शर्तें पूरी करती हैं और SHG से जुड़ी हैं।
Q5. किन दस्तावेज़ों की जरूरत होगी?
आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और व्यवसाय का विवरण।
