मनरेगा (MGNREGA) 2025: प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का पूरा विवरण, अपडेट और चुनौतियाँ

परिचय

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), जिसे आमतौर पर मनरेगा कहा जाता है, वर्ष 2005 में लागू किया गया। यह योजना भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार सुरक्षा का सबसे बड़ा स्तम्भ मानी जाती है।
इसका मुख्य उद्देश्य है – हर ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी-आधारित रोजगार प्रदान करना। इसके माध्यम से न केवल रोजगार मिलता है, बल्कि तालाब, सड़क, वृक्षारोपण, जल-संरक्षण और सामुदायिक संपत्ति जैसी ग्रामीण आधारभूत संरचनाएँ भी बनती हैं।

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मनरेगा का इतिहास और कानूनी ढांचा

• 2005 में संसद द्वारा अधिनियम पारित।
• केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त कार्यान्वयन के तहत संचालित।
• ग्राम पंचायतें इसकी प्राथमिक इकाई हैं।
• Ministry of Rural Development हर वर्ष Annual Master Circular (AMC) जारी करता है, जिसमें कार्य-प्राथमिकता और दिशा-निर्देश तय किए जाते हैं।
• AMC 2024–25 में NRM कार्यों, कृषि-सहाय प्रोजेक्ट और Geo-tagging आधारित निगरानी को प्राथमिकता दी गई है।

मुख्य उद्देश्य

1. ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम आय-सुरक्षा देना।
2. गाँवों से मौसमी पलायन कम करना।
3. जल-संरक्षण, मिट्टी-संरक्षण और कृषि-आधारित स्थायी संपत्ति बनाना।
4. महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

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पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

1. पात्रता: कोई भी ग्रामीण परिवार का सदस्य जो शारीरिक रूप से काम करने में सक्षम हो।
2. जॉब कार्ड: ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें परिवार के सदस्यों का विवरण और रोजगार का रिकॉर्ड रहता है।
3. काम की मांग: पंचायत को आवेदन मिलने के बाद 15 दिन में काम देना अनिवार्य है।
4. बेरोजगारी भत्ता: समय पर काम न मिलने पर लाभार्थी को भत्ता दिया जाता है।
5. भुगतान: मजदूरी सीधे बैंक/डाक खाते में DBT/Aadhaar के माध्यम से।

कार्यों के प्रकार

• तालाब/जल-संरक्षण संरचनाएँ
• नहर/सिंचाई कार्य
• ग्रामीण सड़कें
• वृक्षारोपण / वनीकरण
• सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण

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मजदूरी और पारदर्शिता

• मजदूरी दरें केंद्र और राज्य मिलकर तय करते हैं।
• 2025–26 में मजदूरी दर में लगभग 5% वृद्धि की गई है — कुछ राज्यों में यह ₹378/दिन तक है।
• DBT और Aadhaar-linking से सीधा भुगतान।
• Geo-tagging और डिजिटल रिकॉर्डिंग से पारदर्शिता।

2024–25 और 2025 के ताज़ा अपडेट्स

1. Annual Master Circular 2024–25

NRM (Natural Resource Management) और कृषि-आधारित कार्यों पर फोकस।

2. Geo-tagging और निगरानी

संपत्तियों के Geo-tagging की कड़ी व्यवस्था लागू, जिससे कार्यों की निगरानी पारदर्शी हुई।

3. बजट और फंड रिलीज़

केंद्रीय बजट में ₹86,000 करोड़ का आवंटन — अब तक का उच्चतम।
लेकिन समय पर फंड रिलीज़ अभी भी बड़ी चुनौती।

4. महिला भागीदारी

2024–25 में 58% से अधिक महिलाएँ लाभार्थी — यह ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी का प्रमाण है।

5. रोजगार आँकड़े

FY 2024–25 में लगभग 290 करोड़ person-days रोजगार उत्पन्न हुआ।

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मनरेगा के लाभ (Benefits of MGNREGA)

1. ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा

मनरेगा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम आय का भरोसा देता है।

• हर परिवार को साल में 100 दिन का मजदूरी आधारित रोजगार मिलता है।
• इससे गरीब और मज़दूर वर्ग को खेती के “ऑफ़-सीज़न” में भी आय का साधन मिलता है।
• आपातकालीन खर्चों (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन) में मदद होती है और गरीबी का स्तर घटता है।

👉 उदाहरण: अगर किसी किसान का खेत में काम सिर्फ 6 महीने का है, तो बाकी समय वह मनरेगा के काम से आय प्राप्त कर सकता है।

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2. जल एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा

मनरेगा सिर्फ मजदूरी देने वाली योजना नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (Natural Resource Management) को भी बढ़ावा देती है।

• तालाब, चेक डैम, नहर और कुएँ जैसे जल-स्रोत बनाए जाते हैं।
• वृक्षारोपण और वनीकरण से पर्यावरण को लाभ होता है।
• मिट्टी और पानी का संरक्षण होने से खेती की उत्पादकता बढ़ती है।

👉 इसका असर यह होता है कि गाँवों में पानी की उपलब्धता सुधरती है और लंबे समय तक कृषि टिकाऊ (sustainable agriculture) बनती है।

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3. महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण

मनरेगा ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

• योजना में महिला श्रमिकों का हिस्सा 50% से भी अधिक है।
• उन्हें गाँव के पास काम मिलने से सुरक्षित माहौल में मजदूरी का अवसर मिलता है।
• महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है और परिवार में उनका निर्णय लेने का अधिकार मज़बूत होता है।

👉 परिणामस्वरूप महिलाएँ न केवल घर की आमदनी बढ़ाती हैं, बल्कि बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी निवेश कर पाती हैं।

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4. स्थानीय बुनियादी ढाँचा और कृषि संसाधनों का विकास

मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्य सीधे गाँव के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करते हैं।

• ग्रामीण सड़कें, नहरें, तालाब, चेक डैम आदि से गाँव का इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधरता है।
• खेती के लिए पानी और सिंचाई की सुविधा बढ़ती है।
• सामुदायिक संपत्तियाँ बनने से पूरे गाँव को लंबे समय तक लाभ मिलता है।

👉 इस तरह मनरेगा केवल रोजगार नहीं देता बल्कि ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता की नींव भी रखता है।

मनरेगा ग्रामीण भारत में सिर्फ तात्कालिक रोजगार नहीं देता, बल्कि गरीब परिवारों की आर्थिक सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, महिलाओं का सशक्तिकरण और गाँवों के इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास – इन चारों स्तरों पर परिवर्तन लाता है।

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मनरेगा की प्रमुख चुनौतियाँ (Challenges of MGNREGA)

1. समय पर फंड रिलीज़ न होना

• योजना के लिए बजट तो हर साल बड़ा किया जाता है, लेकिन राज्यों तक समय पर फंड रिलीज़ नहीं हो पाता।
• इसका नतीजा यह होता है कि मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिलती, जिससे नाराज़गी और विश्वास की कमी पैदा होती है।
• कई बार मजदूरी मिलने में 2–3 महीने तक की देरी हो जाती है।

👉 इसका सीधा असर मजदूरों की आजीविका और योजना की साख पर पड़ता है।

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2. संपत्तियों का उचित रख-रखाव न होना

• मनरेगा के तहत तालाब, सड़क, चेक डैम और अन्य सामुदायिक संपत्तियाँ तो बनती हैं, लेकिन उनका रख-रखाव नहीं हो पाता।
• बिना रख-रखाव के यह संरचनाएँ कुछ सालों में बेकार हो जाती हैं।
• इस वजह से योजना का दीर्घकालिक प्रभाव कम हो जाता है।

👉 उदाहरण: एक तालाब बन जाने के बाद अगर उसकी गहराई या साफ-सफाई पर ध्यान न दिया जाए तो वह जल्दी सूख जाता है और बेकार हो जाता है।

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3. पंचायतों की क्षमता और तकनीकी प्रशिक्षण की कमी

• योजना का संचालन ग्राम पंचायतों पर निर्भर है, लेकिन कई पंचायतों के पास न तकनीकी स्टाफ है, न प्रशिक्षण।
• कार्यों की योजना बनाने, Geo-tagging करने और Social Audit करने में कमी रह जाती है।
• कभी-कभी कमज़ोर क्षमता की वजह से अनुपयोगी या खराब गुणवत्ता के कार्य कर दिए जाते हैं।

👉 इससे योजना का उद्देश्य और पारदर्शिता दोनों प्रभावित होते हैं।

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4. डिजिटल गैप और डेटा प्रबंधन संबंधी दिक्कतें

• योजना में अब ज्यादातर कार्य ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप और Geo-tagging पर आधारित हो गए हैं।
• लेकिन ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और तकनीकी ज्ञान (Digital Literacy) की कमी है।
• डेटा एंट्री, भुगतान ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग में समस्याएँ आती हैं।

👉 नतीजतन, योजना का पारदर्शी और समयबद्ध संचालन प्रभावित होता है।

मनरेगा की चुनौतियाँ सिर्फ वित्तीय ही नहीं बल्कि प्रशासनिक, तकनीकी और संरचनात्मक भी हैं। समय पर फंडिंग, संपत्ति का रख-रखाव, पंचायतों की क्षमता और डिजिटल गैप को दूर किए बिना योजना की पूर्ण क्षमता का लाभ नहीं मिल पाएगा।

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मनरेगा में सुधार के सुझाव (Suggestions for Improving MGNREGA)

1. समयबद्ध फंड रिलीज़ सुनिश्चित करना

• केंद्र और राज्य सरकारों को फंड रिलीज़ के लिए ऑटोमेटेड और समयबद्ध मैकेनिज़्म अपनाना चाहिए।
• मजदूरों को समय पर मजदूरी मिलने से योजना की विश्वसनीयता और आकर्षण दोनों बढ़ेंगे।
• फंड में देरी कम करने के लिए e-Release Mechanism को और मजबूत करना ज़रूरी है।

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2. ग्राम स्तर पर एसेट-मेंटेनेंस फंड बनाना

• मनरेगा से बनी संपत्तियों (जैसे तालाब, सड़कें, नहरें) का अक्सर रख-रखाव नहीं हो पाता।
• इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर एसेट-मेंटेनेंस फंड बनाया जाए।
• इसमें मजदूरों को नियमित रोजगार भी मिलेगा और सामुदायिक संपत्तियाँ लंबे समय तक उपयोगी बनी रहेंगी।

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3. पंचायतों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण

• पंचायत प्रतिनिधि और कर्मचारियों को GIS, Geo-tagging, Social Audit और Project Planning का प्रशिक्षण दिया जाए।
• इससे कामों की गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगे।
• तकनीकी प्रशिक्षण से योजना का डिजिटल संचालन आसान होगा और डेटा की सटीकता भी बढ़ेगी।

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4. कृषि और जल-संरक्षण पर आधारित दीर्घकालिक कार्यों को प्राथमिकता

• मनरेगा के अंतर्गत ऐसे कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक असर डालें।
• जैसे –
  • तालाब और चेक डैम
  • मिट्टी और जल संरक्षण
  • सिंचाई सुविधाएँ
  • वृक्षारोपण और वनीकरण
• इससे खेती उत्पादक होगी, पानी की समस्या घटेगी और रोजगार के साथ-साथ ग्रामीण विकास भी स्थायी रूप से होगा।

अगर मनरेगा में समय पर फंडिंग, संपत्तियों का रख-रखाव, पंचायतों का प्रशिक्षण और कृषि/जल-संरक्षण पर आधारित कार्यों को प्राथमिकता दी जाए तो यह योजना सिर्फ रोजगार तक सीमित न रहकर ग्रामीण भारत की स्थायी विकास नीति बन सकती है।

निष्कर्ष

मनरेगा 2025 भारत के ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। यह केवल रोजगार तक सीमित नहीं, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे, जल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण को भी मजबूत बनाती है।
यदि फंड रिलीज़, संपत्ति की गुणवत्ता और पंचायतों की क्षमता पर ध्यान दिया जाए, तो यह योजना आने वाले वर्षों में ग्रामीण भारत के सतत विकास का आधार स्तम्भ बनी रहेगी।

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मनरेगा (MGNREGA) 2025 – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)