प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM Usha Yojana 2025) भारत सरकार की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य संचालित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। यह योजना जून 2023 में शुरू की गई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप काम करती है। PM‑USHA को पहले की राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) का नया और उन्नत संस्करण माना जाता है।
PM‑USHA योजना के मुख्य उद्देश्य
- गुणवत्ता सुधार: राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की NAAC मान्यता में सुधार करना।
- शोध और नवाचार को बढ़ावा: इनोवेशन हब, रिसर्च लैब और बहुविषयक शिक्षा का विकास।
- समान अवसर: SC, ST, OBC, महिला, दिव्यांग और ग्रामीण/आदिवासी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच।
- कौशल और रोजगार: उद्योग-शिक्षा साझेदारी, इंटर्नशिप और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन: वर्चुअल लैब, ऑनलाइन कोर्स (MOOCs) और ICT आधारित लर्निंग का उपयोग।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- छात्रों को बेहतर सुविधाएं और आधुनिक शिक्षा मिलेगी।
- कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट लैब और रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे।
- महिला और कमजोर वर्गों के लिए विशेष स्कीम्स और सुरक्षा उपाय लागू होंगे।
- रोजगार के अवसर बढ़ेंगे क्योंकि शिक्षा उद्योग की जरूरतों से जुड़ जाएगी।
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PM‑USHA योजना की फंडिंग संरचना
- कुल बजट: ₹12,926.10 करोड़ (वित्त वर्ष 2023–24 से 2025–26 तक)
- केंद्र-राज्य हिस्सेदारी:
- सामान्य राज्य: 60% केंद्र + 40% राज्य
- उत्तर-पूर्वी राज्य, J&K, उत्तराखंड: 90% केंद्र + 10% राज्य
- केंद्र शासित प्रदेश: 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित
PM‑USHA के मुख्य घटक (Components)
| घटक का नाम | विवरण |
|---|---|
| MERU (Multidisciplinary Education & Research Universities) | ₹100 करोड़ प्रति विश्वविद्यालय, शोध व बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा |
| GSU (Grants to Strengthen Universities) | कमजोर विश्वविद्यालयों के विकास के लिए ₹20 करोड़ |
| GSC (Grants to Strengthen Colleges) | कॉलेजों के बुनियादी ढांचे के लिए ₹5 करोड़ |
| GIEI (Gender Inclusion & Equity Initiatives) | महिला छात्रों के लिए विशेष योजनाओं हेतु ₹10 करोड़ |
| MMER | निगरानी और मूल्यांकन के लिए 2% फंड |
योजना का कार्यान्वयन
- अब तक 33 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में शामिल हो चुके हैं।
- 440 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई और ₹5,600 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग जारी हुई।
- 2025–26 के लिए बजट ₹1,815 करोड़ तय किया गया है।
महाराष्ट्र में PM‑USHA के परिणाम
महाराष्ट्र में PM‑USHA (RUSA 3.0) के तहत –
- 4 विश्वविद्यालयों (SNDT महिला विश्वविद्यालय, गोंडवाना, सोलापुर, बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा) को ₹100 करोड़ की सहायता।
- 7 विश्वविद्यालयों को ICT और स्किल डेवलपमेंट के लिए ₹20 करोड़।
- 46 कॉलेजों को ₹5 करोड़ प्रत्येक।
- 4 जिलों (गडचिरोली, नंदुरबार, उस्मानाबाद, Washim) में महिला शिक्षा के लिए ₹10 करोड़।
PM‑USHA योजना के प्रमुख लाभ
- छात्रों के लिए बेहतर रोजगार अवसर और स्किल डेवलपमेंट।
- संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय मान्यता और गुणवत्ता में सुधार।
- महिला और कमजोर वर्ग के छात्रों की शिक्षा में भागीदारी बढ़ेगी।
- डिजिटल और शोध उन्मुख शिक्षा प्रणाली का विकास होगा।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM‑USHA) भारत के उच्च शिक्षा ढांचे को आधुनिक, डिजिटल और शोध-प्रधान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मजबूत करेगा, बल्कि छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने लायक बनाएगा
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FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. PM‑USHA योजना किसने शुरू की?
यह योजना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2023 में शुरू की गई।
2. PM‑USHA का उद्देश्य क्या है?
राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, शोध को प्रोत्साहन देना और छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करना।
3. इस योजना से किन-किन को लाभ मिलेगा?
SC, ST, OBC, महिलाएं, दिव्यांग, ग्रामीण व आदिवासी छात्र, साथ ही राज्य संचालित विश्वविद्यालय और कॉलेज।
4. योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
राज्य उच्च शिक्षा परिषद (SHEC) द्वारा चयनित संस्थान ही आवेदन कर सकते हैं।
